किसानों से दूर ही दिखा सबसे बड़ा बजट
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बजट भाषण की शुरूआत वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने शायरी पढ़कर की। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि 20 कृषि उत्पाद केंद्र खोले जाएंगे। इससे किसानों को सहूलियत मिलेगी। हम एक जनपद-एक उत्पाद पर काम कर रहे हैं। गेंहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र बनाए जाएंगे।
इस बजट में बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1000 करोड़, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 650 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 550 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है।
आम जनता की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ आवंटित है। आतंकवाद से लड़ने के लिए एटीएस को और ज्यादा मजबूत करने की बात कही गयी है इस बजट में। हालाँकि उसके लिए पैसों का खुलासा नहीं हुआ। 5 लाख आवासों के आवंटन का लक्ष्य है।
योगी सर्कार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़ और यूपी में रोड के निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़ देने की बात कही।
योगी सर्कार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़ और यूपी में रोड के निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़ देने की बात कही।
हालाँकि विशेषज्ञों का ममानना है कि, इस बजट में इतना कुछ होने के बावजूद राज्य की खेती और शिक्षा के तरफ ध्यान नहीं देना एक बड़ी खामी है।