सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के बाद केंद्र को दी कावेरी मसौदे की मंजूरी
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न्यूज डेस्क
कावेरी प्रबंधन योजना के मसौदा को आज सुप्रीम कोर्ट मंजूरी मिली गयी। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कावेरी नदी के जल बंटवारे के लिए यह मसौदा पेश किया था। कोर्ट ने कावेरी मामले में केंद्र की स्कीम मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने आज इस स्कीम पर विचार करके इसे मंजूरी दी।
बता दें कि इससे पहले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि कर्नाटक चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के व्यस्त रहने की वजह से योजना के मसौदे को मंजूरी देने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह पूरी तरह से उसके निर्णय की अवमानना है।
