मोदी सरकार ने खेला गेम चेंजर स्ट्रोक, किया सवर्णों को आरक्षण का ऐलान

कोलकाता टाइम्स : 

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का नया दाव। सरकार ने सवर्णों को लुभाने के लिए गरीब सवर्णों को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसद आरक्षण देने का ऐलान किया है। सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर लगा दी है। ऐसे में आरक्षण का कोटा 49 प्रतिशत से 59 प्रतिशत हो जाएगा। कैबिनेट में तय किया गया है कि यह आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिया जाएगा। सरकार इससे जुड़े संशोधन को कल सदन में पेश करेगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है। इसके तहत आर्थिक आधार पर सभी धर्मों के सवर्णों को दिया जाएगा आरक्षण। 

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस संशोधन को मंजूरी दे दी।  इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी। संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है।