अब यहां हर घर में पहुंचेगा अब RO का पानी, सरकार का दावा
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कोलकाता टाइम्स :
केजरीवाल सरकार अब दिल्लीवालों को आरओ का पानी घर-घर पहुंचाने जा रही है. दिल्ली सरकार राजधानी के कई इलाकों में रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है. पहले इस योजना को उन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां भूजल का स्तर अधिक है, लेकिन खारेपन और टीडीएस के कारण उपयोग करने योग्य नहीं है.
इस परियोजना के पहले चरण में ओखला, द्वारका, नीलोठी-नांगलोई, चिल्ला और नजफगढ़ को लक्षित किया गया है. दिल्ली सरकार ने इस परियोजना को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है. दिल्ली के जल मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इस परियोजना की तैयारियों का जायजा लिया.
जैन ने कहा है कि साधारण आरओ सिस्टम में शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार अत्याधुनिक तकनीक से बने आरओ संयंतत्रों का उपयोग करेगी, जिसकी जल रिकवरी दर 80 फीसदी होगी. पहले चरण में 363 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की कुल क्षमता वाले आरओ संयंत्र चिन्हित स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां अधिशेष भूजल उपलब्ध है. इन आरओ प्लांटों में पानी की आपूर्ति जमीन से पानी निकालकर की जाएगी, जिसके बाद घरों में शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा.
दिल्ली सरकार इन आरओ संयंत्रों को केवल उन क्षेत्रों में बनाएगी, जहां भूमिगत जल का स्तर अधिक उपलब्ध है. लेकिन, पानी की खराब गुणवत्ता के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सकता. उदाहरण के लिए, नजफगढ़ क्षेत्र में पानी 2-3 मीटर की गहराई पर ही उपलब्ध है, लेकिन खारेपन की वजह से इस पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता.
केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के भूजल में 22 लाख मिलियन गैलन लीटर से अधिक खारा पानी है. इस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इसे आरओ से ट्रीट करने की जरूरत है, जिसके बाद इसे घरों तक पहुंचाया जा सकेगा. इस परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थानों को रणनीतिक रूप से चुना गया है, ताकि मौजूदा प्रणाली का उपयोग किया जा सके और नई पाइपलाइन बिछाने की भारी लागत को बचाया जा सके. इस परियोजना को लागत प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली सरकार एक नए मॉडल का पालन करेगी, जहां निजी निवेशक आरओ प्लांट की स्थापना में निवेश करेंगे और दिल्ली जल बोर्ड उनसे निर्धारित दर पर आरओ द्वारा साफ किया गया पानी खरीदेगा.
डीजेबी अधिकारियों द्वारा किए गए प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर इस परियोजना में लगने वाली लागत पारंपरिक आरओ से पानी को साफ करने की लागत के बराबर ही होगी. जल मंत्री ने अधिकारियों को कम से कम 80 फीसद जल रिकवरी दर मुहैया कराने वाले आरओ सिस्टम की सबसे उन्नत तकनीक को निर्धारित करने के निर्देश दिए. इस प्रक्रिया के दौरान निकले हुए कचरे को पर्यावरण के अनुसार निस्तारित किया जाएगा.
