अब इस ‘मंदिर’ में बैन हुआ प्रॉस्टिट्यूट-मिस्ट्रेस जैसे शब्द, महिलाओं के लिए शब्दावली जारी

कोलकाता टाइम्स : 

8 मार्च को महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में हुए इवेंट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि कानूनी मामलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल रुकेगा, जल्द डिक्शनरी भी आएगी.

आज सीजेआई श्री चंद्रचूड़ ने हैंडबुक जारी करते हुए कहा कि जजों व अधिवक्ताओं को ये समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढि़वादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है. उसकी जगह उपयोग किए जाने वाले शब्द व वाक्य बताए गए हैं. इन्हें कोर्ट में दलीलें देने, आदेश देने व उसकी कॉपी तैयार करने में उपयोग किया जा सकता है. यह हैंडबुक वकीलों के साथ-साथ जजों के लिए भी है. इस हैंडबुक में वे शब्द हैं जिन्हें पहले की न्यायालयों में उपयोग किया गया है. शब्द गलत क्यों हैं, वे कानून को और कैसे बिगाड़ सकते हैं इसके बारे में भी बताया गया है. सीजेआई ने यह भी कहा कि इस हैंडबुक को तैयार करने का मकसद किसी फैसले की आलोचना करना या संदेह करना नहीं है बल्कि यह बताना है कि अनजाने में कैसे रूढि़वादिता की परंपरा चली आ रही है. कोर्ट का उद्देश्य यह बताना है कि रूढि़वादिता क्या है और इससे क्या नुकसान है. ताकि कोर्ट महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल से बच सकें. इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. सीजेआई श्री चंद्रचूड़ ने जिस कानूनी शब्दावली के बारे में बताया है उसे कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है. इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन, जस्टिस गीता मित्तल व प्रोफेसर झूमा सेन शामिल थीं. जो वर्तमान कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज में फैकल्टी मेम्बर हैं.