डिजिटल अरेस्ट करने वाले 1000 ठगों के साथ केंद्र सरकार ने किया ऐसा कि अब गुनाह पर पछता रहे 

कोलकाता टाइम्स : 

सरकार ने देश में तेजी से बढ़ी रही डिजिटल अरेस्ट और ब्लैकमेल की घटनाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने 1,000 स्काइप आईडी को ब्लॉक किया है. इसके अलावा इस तरह के स्कैम में शामिल कई हजार सिम कार्ड भी ब्लॉक हुए हैं. सरकार ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है. यह कार्रवाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से की गई है.

गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र  (I4C), देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है. गृह मंत्रालय इन धोखाधड़ी से निपटने के लिए अन्य मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों, आरबीआई और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है.   (I4C) मामलों की पहचान और जांच के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है.

(I4C) ने माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसी गतिविधियों में शामिल 1,000 से अधिक स्काइप आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है. बता दें कि स्काइप एक वीडियो कॉलिंग एप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है.

इसके अलावा ऐसे धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल और सोशल मीडिया खातों को भी ब्लॉक किया गया है. स्काइप पर यह कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि अभी तक डिजिटल अरेस्ट के जितने भी मामले सामने आई हैं उनके स्काइप का ही इस्तेमाल किया गया है.

डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है. डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार होते हैं. डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब ऐसा है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है. डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं.