इन 100 शहरों को कवर करने आ रही 10 हजार ई-बस, कामगारों के लिए एक लाख की लोन भी
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कोलकाता टाइम्स :
कैबिनेट ने आज विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब छोटे कामगारों को ऋण लेकर स्किल डेवलप करने में सहायता मिलेगी. इस योजना पर सरकार द्वारा 13 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएगें. विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य लोहार, कपड़े धोने का काम करने वाले, सुनार, नाई आदि सशक्त बनाना है. इसके अलावा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत दस हजार बसों को चलाने की मंजूरी दी गई है. केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव व अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी.
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना पर 57613 करोड़ रुपए खर्च होगें. जिसमें से 20000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार व शेष राज्य सरकारें देंगी. देश भर में लगभग 10000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बसों का संचालन होगा. यह योजना 3 लाख व उससे अधिक आबादी वाले 169 शहरों को कवर करेगी. इस योजना से 45000- 55000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है. कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के विस्तार को भी मंजूरी दी. इस पर 14903 करोड़ रुपए खर्च होंगे. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने आईटी प्रोफेशनल्स के स्किल लेवल में सुधार किया है.
