खतरे में है भारत की पशुधन अर्थव्यवस्था

भारत की कुल जीडीपी में पशुधन का योगदान लगभग 4.11% और कृषि जीडीपी में 25.6% है, यह क्षेत्र ग्रामीण भारत के आर्थिक आधार को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अकेले डेयरी क्षेत्र ने ही भारत को विश्व स्तर पर सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, डेयरी भारत में सबसे बड़ी कृषि वस्तु होने के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देती है । फसल-आधारित कृषि की तुलना में यह कम अस्थिर रहता है, जिसका प्रमाण आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच अमूल की स्थिर वृद्धि है। मदर डेयरी जैसे ब्रांडों ने डेयरी उत्पादों में विविधता लाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है, तथा प्रोबायोटिक दही जैसे उत्पाद पेश किए हैं, जिससे इस क्षेत्र की लाभप्रदाता में वृद्धि हुई है।

भैंस मांस उत्पादों के निर्यात के साथ, भारत वैश्विक मांस बाजार में एक मजबूत उपस्थिति प्रदर्शित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए अपने पशुधन क्षेत्र का लाभ उठाता है। किसानों के लिए पशुधन कृषि जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है; उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि आय अधिक है तथा संकट भी कम है, जिसका आंशिक कारण उनकी एकीकृत फसल-पशुधन कृषि प्रणालियां हैं। पशुधन ग्रामीण रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है, जो 20 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। डेयरी सहकारी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमूल इस क्षेत्र में रोजगार का प्रमाण है, जो लाखों डेयरी किसानों के साथ सीधे तौर पर जुडी हुई है। 2011-12 के रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार, 12 मिलियन ग्रामीण महिलाएं पशुधन पालन में संलग्न हैं, जो उन्हें वित्तीय और सामाजिक रूप से सशक्त बनाती हैं। यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पशु चिकित्सा देखभाल और चारा उत्पादन जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करता है। यह प्राथमिक खेती से आगे बढ़कर सेवाओं और उद्योगों के पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करता है।

पशुधन खेती गैर-कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक बफर के रूप में कार्य करती है, जिससे लगातार आय मिलती है। इसके अतिरिक्त, मनरेगा जैसी योजनाएं मौसमी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पशुधन से संबंधित गतिविधियों को एकीकृत करती हैं। पशुधन छोटे कृषक परिवारों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है – सभी ग्रामीण परिवारों के लिए औसत 14% की तुलना में 16% – जो ग्रामीण आय बढ़ाने में इसकी भूमिका को व्यक्त करता है। 156 मिलियन टन से अधिक दूध के साथ भारत का मजबूत उत्पादन अमूल जैसे कम्पनियों के माध्यम से डेयरी उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिससे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों पर प्रोटीन का सेवन बढ़ता है। ऑपरेशन फ्लड से प्रेरित डेयरी क्षेत्र ने भारत को विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है, जिससे इसकी आबादी की पोषण सुरक्षा में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हुई है। 75 बिलियन अंडों का उत्पादन, पोल्ट्री उद्योग को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने में एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करता है, जिसे राष्ट्रीय पोल्ट्री विकास कार्यक्रम जैसी पहलों का समर्थन प्राप्त है ।

पशुधन खेती से ग्रामीण आय में वृद्धि होती है, जैसा कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में देखा गया है, जिससे परिवारों को पर्याप्त मांस उत्पादन के कारण शाकाहारी मुख्य भोजन से परे अपने आहार में विविधता लाने की अनुमति मिलती है। चारे के लिए गन्ने के उप–उत्पादों के उपयोग जैसी पद्धतियों के माध्यम से शून्य अपशिष्ट पर भारत का जोर सतत पशुधन पालन को समर्थन देता है, जैसा कि सुगुना फूड्स जैसे संगठनों के सहकारी प्रयासों में देखा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा में पशुधन का योगदान मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों में स्पष्ट है, जहां अंडे और दूध मुख्य घटक हैं, भारत में इनके पर्याप्त उत्पादन के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण से निपटने में मदद मिलती है।

पशुधन क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है। गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि का संयोजन महत्वपूर्ण है। यह सतत विकास, रोजगार और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जिससे भारत की सामाजिक–आर्थिक प्रगति में इस क्षेत्र की आधारभूत भूमिका को मजबूती मिलेगी। लेकिन पशुधन को कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर कुल सार्वजनिक व्यय का केवल 12% और क्षेत्र में कुल संस्थागत ऋण प्रवाह का 4-5% प्राप्त होता है। मुश्किल से 6% पशुधन का बीमा किया जाता है।
पशुधन क्षेत्र के उदय का गरीबी पर प्रभाव पड़ता है। उन राज्यों में ग्रामीण गरीबी कम है जहां पशुधन कृषि आय में अधिक योगदान देता है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात और राजस्थान इसका उदाहरण हैं। अधिकतर सीमांत किसान और खेती छोड़ चुके लोग पशुधन व्यवसाय से जुड़ रहे हैं।

भारत में लगभग 70% पशुधन बाजार का स्वामित्व 67% छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीनों के पास है। एक तरह से, समृद्धि अब खेतों की तुलना में प्रति व्यक्ति पशुधन स्वामित्व पर अधिक निर्भर है। इसका तात्पर्य यह है कि पशुधन क्षेत्र की वृद्धि का फसल क्षेत्र की वृद्धि की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा।  लेकिन अब, इन सभी नियमों और मवेशियों के प्रति सरकार की अपनी नीति पर भ्रम के कारण, गरीबों की नई अर्थव्यवस्था गंभीर खतरे में है। चूँकि भारत बेरोजगारी की चपेट में है, पशुधन क्षेत्र इस संकट से निपटने के लिए एक स्वाभाविक विकल्प हो सकता था। लेकिन अगर एक किसान मवेशी बेचने के बारे में आश्वस्त नहीं है, और मवेशियों के साथ व्यवहार करते समय अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त नहीं है, तो अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। मुक्त बाज़ार की तरह, भावना भी गरीबों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।