ताकि फिर न लगे अरबों की चपत आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी 

अरबो गंवाने के बाद ही सही खुली नींद, मिली  आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी। इसे कानून बनते ही उद्योगपति विजय माल्या व नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर नकेल कसने को अब सरकार को कोई समस्या नहीं होगी। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी दे दी है।  इस कानून के अमल में आने के बाद भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगेगी और वह कानूनी प्रक्रिया से नहीं बच सकेंगे।

बता दें कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी वे व्यक्ति होते हैं जिनके विरुद्ध 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के चुनिंदा आर्थिक अपराधों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया हो और वह आपराधिक अभियोजन से बचने को देश से बाहर चला गया हो।

इस नए कानून से विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे, बड़े आर्थिक अपराधों में शामिल लोगों को देश से भागने और कानून से बचने से रोका जा सकेगा। इस कानून के तहत न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की सीमा को उचित ठहराते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में संसद में कहा था कि इसके पीछे मकसद बड़े अपराधियों को पकड़ना है।