आम आदमी को झटका देने की प्लान में सरकार

नई दिल्ली: डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की योजना को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, देश में कैश का इस्तेमाल नोटबंदी के पहले के स्तर पर पहुंच गया है। अब सरकार डिजिटल पेमेंट को दोबारा बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। सरकार की प्लानिंग से आम आदमी को झटका लग सकता है। आईटी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार कैश के इस्तेमाल को महंगा करने की प्लानिंग कर रही है। इस कोशिश के तहत सरकार बैंक से कैश निकालना मुश्किल करेगी। साथ ही एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन को भी कम करने की तैयारी है। सूत्रों की मानें तो अब ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करना महंगा होगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को तरजीह दी जाएगी। दरअसल, IT मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को ऐसी ही कुछ अहम सिफारिशें दी हैं।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए अगर कैश के इस्तेमाल को महंगा किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान पब्लिक को होगा। इस कोशिश के तहत सरकार बैंक से कैश निकालना मुश्किल तो करेगी ही साथ ही बैंकों के कैश काउंटर भी कम किए जा सकते हैं। कैश काउंटर को कम करने की सिफारिश भी की गई है. सरकार की एटीएम में फ्री ट्रांजैक्शन कम करने की भी योजना है।

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IT मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को अहम सिफारिशें दी हैं, जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने वाले बैंक कर्मियों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। रिटेलर्स को भी डिजिटल पेमेंट लेने के लिए इंसेंटिव मिलेगा। रिटेलर्स को पीओएस मशीन फ्री देने की सिफारिश की गई है।

कैश को टैक्स से जोड़ने की भी सिफारिश की गई है। जिसके तहत चुकाए गए टैक्स के हिसाब से कैश निकालने की इजाजत होगी। इससे व्यापारी टैक्स भरने को मजबूर होंगे। अब सरकारी ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल पेमेंट पर जोर होगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का बोर्ड लगाने की भी सिफारिश की गई है।

क्या है IT मंत्रालय की सिफारिशें

• कैश की निकासी को मुश्किल किया जाए
• एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन को कम किया जाए
• जो जितना टैक्स देता है उतना ही कैश मिले
• ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर पेनाल्टी लगाने की सिफारिश
• डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने वाले बैंक कर्मियों को इंसेंटिव दिया जाए
• सरकारी ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल पेमेंट प्रोमोट करें
• इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने की कोशिश की जाए
• जल्द वित्त मंत्रालय कर सकता है एलान